धौलेपानीको काठ बरामद प्रकरण ः दोषिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै स्थानीयद्वारा सव–डिभिजन वन कार्यालय वाणीमा तालाबन्दी

कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली, कञ्चनपुरको उत्तरी चुरे धौलेपानी राष्ट्रिय वनबाट बरामद गरिएको काठ प्रकरणमा तीन÷तीन छानबिन समिति गठन भएपनि कुनैपनि समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन ।

मंगलबार स्थानीय युवाहरुले धौलेपानी काठमा संलग्न दोषिमाथि कानुनी कार्बाही गर्नुपर्ने, तीन समितिका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेर काठ बरामद गरेर राखिएकै सव डिभिजन वन कार्यालय वाणीमा तालाबन्दी गरेका हुन । स्थानीय युवा पदम नागरीले राष्ट्रिय वनबाट काटिएको काठका दोषिलाई उन्मुक्ति दिलाउनका लागि तीन तीन समिति गठन गरिएपनि एकै समितिको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै बाध्य भएर तालाबन्दी गरिएको बताए । स्थानीय दिपेन्द्र नेगीले दोषिलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको बताए ।

अर्का युवा विक्रम चन्दले उक्त काठ प्रकरण सेलाउन नपाउँदै टेक्टर समेत छाड्न लागेको भन्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक देखि दोषि उपर कानुनी कार्बाही नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिए । यस अघि वन निर्देशनालयबाट गठित समितिले निर्देशनालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उक्त काठ कञ्चनपुरकै भएको एक छानबिन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ ।

गत १५ साउन ०८३मा धौलेपानी राष्ट्रिय वनको काठ कृष्णपुर १ दिपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वन सहितका क्षेत्रबाट बरामद गरिएको काठ छानबिनका लागि गठित क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको छानबिन टोलीले उक्त काठ कञ्चनपुर भूगोलकै भएको निष्कर्ष निकालेको हो । झण्डै डेढ हजार क्युफिट अवैध रुपमा टेक्टरमा ओसारीरहेको उक्त सालको काठ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुर सहित प्रहरीको संयुक्त टोलीले बरामद गरेको थियो ।

घाटगदीको समय समेत नभएकाले गैर कानुनी रुपमा कैलाली वनका कर्मचारीको मिलोमतोमा तस्करी हुन लागेको भन्दै सरोकारवाला सरक्षणकर्मीबाट आवाज उठे लगत्तै क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले वन अधिकृत बाल मुकुन्द भट्टको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयले गरेको छानबिन प्रतिवेदन अनुसार धौलेपानीमा कटान गरिएका रूख कञ्चनपुरको क्षेत्रमा पर्ने देखिएको र कञ्चनपुरको काठ डिभिजन वन कार्यालय कैलालीलाई काट्नेदेखिका घाटगदी कसले अनुमती दिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले मात्रै होईन लगत्तै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले पनि वरिष्ठ वन अधिकृत जिवछ यादव संयोजकत्वमा वन अधिकृत चन्द्र बहाुदर भण्डारी, प्रशासन अधिकृत यज्ञ नारायण श्रेष्ठ सदस्य रहने गरेर छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

भने, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरले बरिष्ठ वन अधिकृत विषेश्वर प्रशाद जोशीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । निर्देशनालयको गठन गरेको वन अधिकृत बालमुकुन्द भट्ट नेतृत्वको छानबिन टोलीले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने हतास मनस्थितिले कैलालीले त्यस बिरुद्ध छुट्टै समिति गठन गरेको वनकै कर्मचारीको दावि थियो ।

वन निर्देशनालयबाट अनुसन्धानको जिम्मेबारी पाएका बरिष्ठ वन अधिकृत बाल मुकुन्द भट्टले उतिबेलै निर्देशनालयमा पत्राचार गर्दै डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले क्षेत्राधिकार नाघेर जिल्लामा गैर कानुनी प्रवेस गरेर अनुसन्धान प्रभावित पार्नेदेखि प्रमाण नष्ट गर्ने भएकाले उक्त टोली फिर्ता गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

निर्देशनालय र मन्त्रालयको अनुमति बिना छानबिन टोलि खटाई आफ्नो क्षेत्राधिकार नाधी गैरकानूनी रुपमा सब डिभिजन वन कार्यालय बाणी प्रवेश गरेको र निज आरोपित डिभिजन बाट यसरि अनाधिकृत प्रवेश गर्दा भए गरेका प्रमाण नस्ट गर्ने, मुद्दालाई अल्मलाउने, थप प्रमाण सिर्जना गर्ने, कृतिम प्रमाण तयार गर्न सक्ने भएकाले डिभिजन वन कार्यालय कैलालीले खटिआएको कर्मचारी तत्काल जिम्मेवारी बाट हटाई अनुसन्धान कार्य अगाडी बढाउन सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दै जिम्मेवारी बाट नहटाए अनुसन्धान प्रभावित गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको जनाएको छ ।

उक्त काठ प्रकरणमा वनकै कर्मचारीको मिलोमतो भएकै कारण राष्ट्रिय वनबाट ल्याएर सामुदायिक वन क्षेत्रमा छाडिएको समेत सरक्षणकर्मीको दावि छ । यस्ता विषयमा वनले मात्रै होईन अख्तियारदेखिका अन्य निकायबाट समेत छानबिन गरेर संलग्न सबैमाथि कार्बाहीको माग उठिरहेको छ ।