अन्तरवार्ता/विचार
कुम्लो बोकी ठिमीतिरः दुईदिने विदा सन्दर्भ
विदाका पर्यायवाची शब्दहरु छुट्टी, बिराम, अवकाश, फुर्सद, खाली समय, अवसर, विश्राम, अन्तराल, मौका, अवसर आदि हुन् । विदा भनेपछि कामकाजबाट आरामको समय बुझिन्छ । घरायसी कामकाज भएन भने छुट्टी मानसिक तनावको काम गर्छ । अहिले मोबाइल वा सामाजिक सञ्जालले समय बिताउने बहाना भएको छ । नेपाली कर्मचारीको आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा छुट्टीको समयमा प्रकृतिसँग समय बिताउन सक्छन भन्ने अनुमान गलत हुन्छ । अहिलेको तलबबाट घुमघाम गर्न, नयाँ नयाँ मनपर्ने नयाँ गतिविधि अपनाएर आफूलाई तरोताजा राख्न सक्दैनन् । सबै कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरी कमाएका छन् भन्ने सोलोडोलो मानसिकता पनि अतिवाद हो । अनावस्यक छुट्टीले स्वास्थ्यलाभ पनि हुँदैन । मानसिक र शारीरिक थकान झन बढाउँछ । सरकारी विदाका दिन निजी र गैर-सरकारी क्षेत्र सुनसान हुन्छ । पारिवारिक भेटघाट र योजनाबद्ध भ्रमणमा पनि यथेष्ट पैशा चाहिन्छ । छुट्टी भनेपछि कार्यमुक्तिको समय भएकोले हत्तपत्त जागिरे भएकाहरु सामजिक कार्यमा आउन खोज्दैनन् । छुट्टीका दिन कार्यालयको कामबाट ओझेल परेकाहरु तास खेल्ने, रक्सीपान गर्ने आदि कार्यमा अग्रसर देखिन्छन् । रचनात्मक कार्यमा थोरै कर्मचारीको सहभागित रहन्छ । सरकारले छुट्टीको सदुपयोग गराउन अवकाश वा छुट्टीको वेतन दिनु पर्ने हुन्छ । विदाबाट फाइदा पाउन भन्ने चाहना सरकारको हो भने अतिरिक्त खर्च प्रदान गर्नु पर्ने हुन्छ ।
कर्मचारीलाई विभिन्न किसमका छुट्टी पाइन्छन् । निजामती सेवाले वा संस्थान नियमावलिले राष्ट्र सेवकलाई विदाको कानूनी बन्दोवस्त गरेको छ । निजामती कर्मचारीलाई भैपरि आउने विदा वर्षमा ६ दिन, पर्व विदा वर्षमा ६ दिन, घर विदा काम गरेको १२ दिनको एक दिनका दरले, बिरामी विदा प्रत्येक वर्ष १२ दिन, प्रसुति हुने महिलालाई ९८ दिन, प्रसुति स्याहार विदा १५ दिन, किरिया विदा १५ दिन, अध्ययन विदा पटक पटक गरी ३ वर्ष र आवश्यक परे २ वर्ष थप, असाधारण विदा औचित्यताको आधारमा एक पटकमा १ वर्ष र सेवा अवधिभर ३ वर्ष दिने प्रावधान छ । सरकारी सारवजनिक विदा अरु सरह नै उपभोग गर्छन् । वेतलवी विदा एक पटक वा पटक पटक गरी ५ वर्ष पाउने व्यवस्था छ ।
ढिलो गरी कार्यालयमा आउने, हाजिरी बहानामा अन्य फाँट समय बिताउने, अनेकन टिकाटिप्पणीमा समय बिताउने, मोबाइल चलाई राख्ने, पानी पिउने बहानाबाजी गरी कार्यालय सहयोगी बोलाउने, टेबुल वा घर्रामा भएका कागज पत्र खोतल्ने, गुनासो गर्दा सर्वर छैन, हाकिम छैन भन्दै आलटाल गर्ने आदि संस्कारवान कर्मचारीलाई छुट्टी मजा भएको छ । अहिले सोमबारका दिन सेवाग्राहीको भिडभाड हुने गरेको छ । सरकारी अड्डा अदालतमा “सरकारी काम, कहिले जाला घाम”को वास्तविक तस्विर देखिन्छ । शनिबार र आइतबार दुई दिने सार्वजनिक बिदाका बारेमा जतिसुकै फाइदाजनक बुँदा फलाके पनि यसबाट सेवाग्राही आहत भएका छन् । “पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न र बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न” विदाको कदम चालिएकोलाई नकार्न सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकारी कार्यालयहरू बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म सञ्चालन भएका छन् । शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू अलमलमा छन् । विगतमा यस्तो प्रयास नभएको होइन । तयारीको अभाव, हचुवा र सेवा प्रवाहलाई ख्यान नगर्दा सरकारी निर्णय फितला हुन्छन् ।
राष्ट्र निर्माणको लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार, बलियो अर्थतन्त्र आदिका लागि स्थिर सरकार बनाउन मतदाताले जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्ने विषयमा बारम्बार पङ्तिकारको कलम चलाएको स्मरण गराउन चाहन्छु । निर्वाचनमा २०१५ सालपछि २०८२ साल फागुन २१मा भएको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाइको नजिक पुर्याएको छ । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीद्वारा दुई तिहाई त के सामान्य बहुमत पनि आउन्न भन्दै गरेका बेला यो परिणाम आश्चर्यजनक छ । देशमा स्थापित विभिन्न किसिमका बिसङ्गति र बेथिति हटाएर युवा शक्तिलाई रोजगारी दिनु पर्छ भन्ने माग बढ्दैछ । नेपाली मतदाताले प्राविधिक उन्नति, भ्रष्टाचारमुक्त शासन र सामाजिक समानताको खोजी “मतदान”बाट खोजिएको छ । अब आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण र राजनीतिक स्थिरता दिनुको विकल्प छैन ।
देशमा स्थापित परम्परागत रोजगारमूलक सिप वा आधुनिक प्रविधिमैत्री सिप कुनलाई स्थापित गर्ने हो भनेर बहस हुनु पर्छ । कसले छिटो रोजगारी प्रदान गर्छ र हाम्रो गन्तव्य पुरा गर्छ भनेर यकीन गर्नु पर्छ । शिक्षा र सिप विकास, स्वास्थ्य सेवा (राम्रो अस्पताल, पौष्टिक खाना, र स्वास्थ्य सेवा सुविधा), पूर्वाधार (राम्रो सडक, बिजुली, पानी र सुरक्षित आवास), आर्थिक नीति (कृषि, घरेलु उद्योग, प्राविधिक लगानी), सुशासन (भ्रष्टाचारमुक्त शासन, स्थिर र पारदर्शी सरकार), नागरिक कर्तव्य (इमानदार कर भुक्तानी, सरसफाइ र वातावरणीय संरक्षण) आदि छिनोफानो गर्ने अवसर निश्चय नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छ । अब राजनीतिक कार्यकारणीले नोकरशाहीलाई र नोकरशाहीले राजनीतिक कार्यकारणीलाई दोषारोपण गर्ने अवस्था सकिएको छ ।
श्रम बिना आर्थिक प्रगति असम्भव छ । श्रम चाहे भौतिक होस् वा बौद्धिक उत्पादकता र आर्थिक विकासको आधार हो । श्रम बिना व्यक्तिगत र राष्ट्रिय विकास सम्भव छैन । कडा परिश्रमले उत्पादकत्व बढाउने, गरिबी घटाउने, आलस्य हटाउने र आत्मनिर्भरता बढाउछ । श्रम उत्पादनको आधार हो । अब सरकारको काँधमा निरन्तर उद्यमशीलता, कडा परिश्रम गराएर व्यक्तिगत र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता बढाउनु पर्ने दायित्व छ । कडा परिश्रम गर्ने समयमा “दुई दिने छुट्टी” कबाफमा हड्डी सावित भएको छ । श्रमलाई राष्ट्रिय विकासको आधार बनाउनु पर्छ । नेताको होइन कि देश र जनताको समृद्धि, विकास र शान्तिको अभिष्ट पुरा हुनु पर्छ । कठिन परिश्रमले बिना आर्थिक आधारका सपना शाकार हुँदैनन् । मानव समाज र सभ्यताको इतिहास श्रममा आदारित छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा गरेका वाचा, कबुल र सपना लुकाउने बहाना “आइतबार”को छुट्टी नहोस् । राजनीतिमा हावी दासत्व र देवत्वको संस्कारलाई “आइतबारले”ले मलजल नगरोस् ।
ईन्धन संकटको पहिलो संकेत सरकारी स्तरबाट हप्तामा दुई दिन (आईतबार र शनिबार) विदा दिने निर्णयले संकेत गरेको छ । सञ्चार माध्यमले गरेको जनमत सर्वेक्षणलाई आधार मान्ने हो भने दुई दिने विदाबाट जनता पनि रमाएका देखाएको छ । श्रम गर्न छाडेर विदामा रमाउने जनता, सरकार र कर्मचारीले विकासको आशा तुहाएका छन् । जनताले चाहेको पारदर्शिता, रोजगारी र जवाफदेहिताका बारेमा जेनजी बिद्रोहले देखाएको वितण्डाबाट पिडित पक्षले टाउको नउठाउने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ । ईन्धन संकटको नाममा बालेन सरकार “मरिमान सरकार” बन्नु हुँदैन । महङ्गाईको दोष विश्व राजनीतिलाई दिएर विपक्षले मुखमा पट्टी पक्कै बाँधिदैन । जनताको पेट भरिन्न । जनताले राहत पाउन्नन् । महङ्गाईले जनजीवन बेहाल भएको छ । रूस-युक्रेन युद्ध र मध्य पूर्व (अमेरिका-इरान) मा जारी द्वन्द्वको बखान गरेर नेपालीको भोटको पेट भरिन्न भन्ने हेक्का सरकारलाई हुनु पर्छ ।
कानूनका कुरा गर्ने हो कर्मचारीले विदा माग्दा “विदा अधिकारको कुरो होइन सहुलियत हो” भनिन्छ । लोकतन्त्रका जति ठूला कुरा गरे पनि श्रमिकको अवस्था दासता भन्दा माथि उठेको छैन । प्रशासनिक सुधारको नाममा “पजनी” गरिने प्रथाबाट कर्मचारी प्रताडित छन् । काम गर्ने वातावरण र प्रेरणाको अभाव छ । जहिले पनि स्वार्थका लागि खुट्टा तान्ने प्रविधि संस्थागत छ । कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवाले सेवाग्राही सन्तुष्ट छैनन् । अघाउने गरी शासकले गराउने चाकरी प्रथा हटेको छैन । आफूखुशी जनमुखी हुने कर्मचारीलाई अनुशासनहीन भनिन्छ । गोप्यताको नाममा अनावश्यक फाईल काखी च्याप्नेलाई राम्रो भनिन्छ । राजस्व वा कर कुम्ल्याएर मन्त्रीको सेवा ढोग गर्नेहरु कार्यसम्पादनमा उच्चत्तम हुन्छन् । अझै भनु भने २०४८ यता राजनीतिक नामले उपल्लो पदमा पुगेर “महान” हुनेहरु सदाबाहर सत्ताको केन्द्रमा हाबी छन् । जागिर पर्यन्त चाकरहरु संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति लिन सफल हुन्छन् । एउटा कर्मचारीले आफ्नो बुद्धिविवेक देखाउनु भन्दा पनि ढोका चिन्नु पर्ने बाध्याताको अन्त्य बालेनस रकारले गरोस । संवैधानिक नियुक्ति र राजनीतिक नियुक्ति हुन बीसौं वर्षको अनुभव हटाएर युवामैत्री बनाओस् ।
अहिले सांसद र कर्मचारीले दिनमा झण्डै अठार घण्टा खटेर काम गर्ने समय हो । जनजाति, आदिवासी लगायत अन्यान्य धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नामले तमाम छुट्टिहरू हुँदाहुँदै छुट्टिको उपयुक्त योजना नबनाई “बालेन सरकार”ले दिएको छुट्टी अनुत्पादक छ । उच्चपदस्त र निम्नस्तरका कयौं कर्मचारी संघदेखि गाउँपालिकासम्म सरकारी आवाशमा बसोवास गर्छन् । सरकारी जिप, बस, मोटर साइकल, साइकल आदिको प्रयोग गर्छन् । सरकारी सुविधामा नभएकालाई पनि घरबाट (अनलाइन) काम गर्ने गरी सहुलियत दिन सकिन्थ्यो । अनलाइनबाट काम गर्न सकिने, सरकारी आवासमा बसेका, यातायातका साधन प्राप्त, पहाड वा तराईमा पैदल हिँडेर आउने आदिको संख्या यकीन गरी छुट्टी घोषणा गरेको भए सरकारका कामकार्वाही सुशासनमुखी भन्न सकिने आधार रहन्थ्यो । हचुवाको भरमा छुट्टी दिदा “गाउँमा पुगेको सिंहदरबार”लाई छुट्टीको खासै आवश्यकता देखिन्न । छुट्टीले सरकारी कामकाज मात्र होइन समग्र जनजीवन र लघु व्यवसायहरू पनि प्रभावित भएका छन् ।
छुट्टिको व्यवस्थापनमा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित नहुने गरी गरिनु पर्थ्यो । संसारभर छुट्टी अहम विषय छ र हप्तामा एक पटक हुन्छ । छुट्टीले प्रशासन र सेवाग्राहीमाथि कस्तो असर पर्छ भनेर सरकारले सोचेर निर्णय गरेको देखिएन । भौगोलिक बिकटताले सदरमुकाम आएका सेवाग्राहीको काम शुक्र भएन भने सोमबारसम्म होटलमा बस्दा आर्थिक भार बढ्छ । यसबारे सरकारले गृहकार्य गरेको देखिएन । सरकारले आफूसँग प्रयाप्त ज्ञान, सूचना र समर्थन छ जस्तो गरी छुट्टीको निर्णय गरेको देखियो ।
नेपालमा कार्यालय समय र बिदाको समय देव शमशेरको पालामा भएको पाइन्छ । उनले बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय समय निर्धारण गरी कर्मचारीलाई कामकाज गराएका थिए । पछि भीम शमशेरले यसलाई बिहान १० बजेदेखि ४ बजेसम्म परिवर्तन गरे । भीम शमशेरले शुक्रबार आधा दिन बिदा दिने चलन चलाएका थिए । पद्म शमशेरले कार्तिकदेखि माघसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म र फाल्गुनदेखि कार्तिकसम्म बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय खोल्ने चलन चलाएका थिए ।
अहिले हप्तामा दुई दिन विदा दिदा कर्मचारीलाई राहत, प्रशासनिक सुधार, उत्पादकतामा वृद्धि, स्वास्थ्यमा सुधार, आन्तरिक पर्यटनमा सुधार, ऊर्जा वचत आदि अडकलबाजी गरिदै छ । हाम्रो ध्यान विदा दिएपछि प्रशासनिक सुधार भयो भन्ने छ । हप्तामा एक दिन विदा नदिएर अतिरिक्त भत्ता दिने हो भने कर्मचारीले हौसलाका साथ काम गर्छन् । जुन देशमा औद्योगिक विकास, कृषि र पशुपालन विकास, घरेलु उद्योग आदिको विकास गर्नु छ त्यहाँ हप्तामा दुई दिनको विदा सान्दर्भिक छैन । नेपालमा विगतको केही वर्ष शनिबार र आइतबार बिदा दिने चलन नभएको होइन । दुई दिन विदाले कार्यघण्टा ४० भए पनि यसले सेवाग्राहीलाई असज बनाएको छ । अहिले ईन्धन संकट र आर्थिक दबाबका कारण वकालत गरिए पनि सदियौं देखिको संस्कारबाट सेवाग्राही माथि उठ्न सकेका छैनन् । भौगोलिक र प्रशासनिक सुलभताका बारेमा अध्ययन गरिएन । अहिले देश विकास गर्ने हो भने विदा भन्दा श्रमको सम्मान गर्नु पर्छ । कर्मचारीले न्यून तलवमा काम गरी रहेका छन् । समान कामको समान ज्यालाको अभाव छ । सरकारी जागिरमा भविष्य सुरक्षित छ भन्ने सन्देश दिन सक्नु पर्थ्यो । लामो समयसम्म काम गर्दा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा गारेन्टी गरिनु पर्छ । सरकारले नयाँ श्रम संहितामा जोड दिनु पर्छ । जस्तै ओभरटाइम, सट्टा विदा आदि ।
अत्यधिक र बारम्बार छुट्टिको विकासले सार्वजनिक विकासलाई सुस्त बनाउँछ । श्रमिकमा उत्पादकता कम हुन्छ । निर्णय ढिलो हुन्छ । व्यावसायिक कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । विभिन्न बहानामा छुट्टीको संख्या बढ्दै गएको छ । विकास योजना पहिलेदेखि ढिलाढाला छन् । आयातमुखी देशमा उत्पादन घट्दै गएको छ । देशको समग्र उत्पादन र सेवा वितरणमा परिवर्तन गर्न छाडेर विदा गर्दा प्रशासनिक कार्य वा प्रक्रियामुखी फाईल खोज्न समय लाग्छ । यसले जनहित गर्दैन । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक समय लाग्ने र आर्थिक नोक्सानी हुन्छ । समग्रमा यसले विकासमा बाधा पुर्याउछ । छिटो छरितो काम गराउने नाममा भ्रष्टाचार बढ्छ । राजनीतिक वितृष्णा र कामप्रति उदासीनता जगाउछ । देशको गरिबी अवस्थालाई हेरी छुट्टी होइन कार्य संस्कृतिमा सुधार गरी विकासमा तीब्रता ल्याउनु जरुरी छ ।
बालेन सरकारको यात्रा “काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर” नहोस् । श्रमको सम्मान गरी कर्मचारीलाई अठार घण्टा काम गराउनुको सट्टा दुईदिन विदा दिएर सुताउनु उपयुक्त देखिएन । जनआहतका अनेकन समस्या छन् । विगतमा भएको ब्रह्मलुटको खोजी, कालाबजारिया, दलाल (केही हदसम्म काम भएको छ) आदिलाई कार्वाही गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन बाँकी छ । राजामहाराजा जस्तै नेतादेखि संवैधानिक आयोग एवं राजनीतिक नियुक्ति हुनेको आजीवन सुविधा (राज्यदोहन गरेको) खोसिनु पर्छ । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भनेको यसको खोजिनिति गरी कार्वाही गरिनु पर्छ । संघीय राजधानीमा उपचार नपाएर अकालमै मृत्युवरण गर्न पुगेका कयौं बिरामी मिडियामा देखिन्छन् । कतिले जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग पाएर उपचार भएका घटना पढ्न, सुन्न र देख्न पाइएका छन् । कयौं बिरामीको सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्ने हैसियत छैन । यस्तो अवस्थामा सरकार देखिने, सुनिने हुनु पर्छ । अहिले जनताले स्थायी सरकारको ग्यारेन्टी गरेका छन् । “हुने बिरुवाको चिल्लो पात” भनेजस्तै सरकारप्रति गरेको आशा निराशामा परिणत नहोस् ।